मित्रांनो देशात सोन्याच्या भावात घट होण्यासोबतच व्यापारी, तसेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिलांमध्ये सोने खरेदी करण्याची घाई सुरू होते. आता जर कोणी लवकर सोने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्यास, त्याला नुकसानीला सामोरे जावे लागू शकते. याचे कारण म्हणजे येणारे केंद्रीय आर्थिक बजेट.
बजेटच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याचे भाव कमी होण्याची शक्यता
पुढील फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकार केंद्रीय आर्थिक बजेट सादर करणार आहे. यामध्ये सामान्य जनतेला दिलासा मिळावा अशी अपेक्षा असतानाच, सोने आणि चांदीच्या व्यापाऱ्यांसाठीही काही कर सवलतीची आशा आहे. या बजेटमध्ये जीएसटी आणि कस्टम ड्युटी कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे सोने चांदीच्या भावात घट होऊ शकते.
केंद्र सरकारकडे अनेक उद्योगांद्वारे जीएसटी दर कमी करण्याची मागणी केली जात आहे. जर या मागणीला मान्यता मिळाली, तर ग्राहकांना सोने आणि चांदीच्या खरेदीत काही दिलासा मिळू शकतो. यासोबतच, उद्योगाला सुद्धा नवा गती मिळेल.
जीएसटी कमी झाल्यास ग्राहकांना फायदा
आधुनिक रत्न आणि आभूषण उद्योगातील व्यापार्यांचे म्हणणे आहे की, 3 टक्के जीएसटी दरामुळे ग्राहक आणि व्यापारी दोन्ही वर्ग प्रभावित झाले आहेत. विशेषता ग्रामीण भागातील ग्राहकांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. जर सरकार जीएसटी 3 टक्क्यावरून 1 टक्क्यांपर्यंत कमी करत असेल, तर देशातील सोने खरेदी विक्रीमध्ये वाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
अखिल भारतीय रत्न आणि आभूषण परिषदांची भूमिका
रत्न आणि आभूषण उद्योगाच्या अखिल भारतीय परिषदेला केंद्र सरकारकडे जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर प्रयोगशाळेत तयार होणाऱ्या आणि नैसर्गिक हिऱ्यांवर वेगवेगळ्या जीएसटी दरांचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे शाश्वत आणि किफायतशीर हिऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल.
विशेष मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी
रत्न आणि आभूषण उद्योगासाठी एक स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. यामुळे या क्षेत्राच्या विकासास चालना मिळू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विदेशातून आयात होणारे सोनं आणि कस्टम ड्युटी
भारतामध्ये सोन्याच्या दागिन्यांची मागणी मोठी आहे, पण देशातील खाणांमधून मिळणारे सोनं कमी असल्यामुळे आयातीवर भर आहे. यावर केंद्र सरकारकडून कस्टम ड्युटी सध्या जास्त आहे. २०२४ मध्ये कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली होती, ज्यामुळे सोन्याच्या आयातीला काहीसा दिलासा मिळाला होता.
