मंडळी जागतिक बाजारात गेल्या वर्षभरात कच्च्या तेलाच्या किमतीत सुमारे २२ टक्क्यांची घट झाली आहे. साहजिकच, भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीतही तितकीच घसरण अपेक्षित होती. मात्र प्रत्यक्षात असे घडलेले नाही. उलट सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर अबकारी कर लावून आणि अलीकडेच स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ करून सामान्य जनतेच्या खिशाला अधिकच कात्री लावली आहे.
केंद्र सरकारचा इंधनधोरणाबाबतचा दृष्टीकोन साशंक आणि दिशाहीन वाटतो. जागतिक बाजारात दर कमी होतात, तेव्हा देशांतर्गत इंधन दरात कपात होईल, अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा असते. मात्र अशा अपेक्षा सातत्याने फोल ठरत आहेत. २०२१ नंतर प्रथमच कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ७० डॉलरच्या खाली आले असताना देखील, देशातील इंधनदर कायम उच्च पातळीवर आहेत.
ही परिस्थिती फक्त इंधनपुरती मर्यादित नाही. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरवाढीमुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. सामान्य कुटुंबांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. मात्र सत्ताधारी मंडळींच्या निर्णयांमध्ये सामान्य जनतेच्या हिताचा विचार होताना दिसत नाही.
महागाईवर टीका करून सत्तेवर आलेल्या सरकारला आता सलग ११ वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. तरीही महागाईवर नियंत्रण आणण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. त्यांच्याकडे ना इच्छाशक्ती दिसते, ना दूरदृष्टी. उलटपक्षी, इंधन कंपन्यांच्या नफ्याच्या तोंडाला अधिक चव येईल, अशीच धोरणे राबवली जात आहेत.
सत्तेतील लोकांनी लक्षात घ्यावे की, विकासाची खरी दिशा ही जनतेच्या खिशातील पैशात दिसते. जागतिक स्तरावर घसरलेल्या कच्च्या तेलाच्या दराचा लाभ भारतीय नागरिकांपर्यंत पोहोचवला गेला पाहिजे. अन्यथा नफा केंद्रित धोरणांनी सामाजिक असंतोष वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.